53 संरक्षित पशु-पक्षी बरामद, 6 वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार : CBI-DRI का संयुक्त अभियान

53 संरक्षित पशु-पक्षी बरामद, 6 वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार : CBI-DRI का संयुक्त अभियान

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई और डीआरआई ने वाइल्डलाइफ़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई/कोलकाता की मदद से एक संयुक्त अभियान में 15 लुप्तप्राय स्लो लोरिस, 2 बिंटुरोंग, 28 स्टार कछुए, 6 मिस्र के लुप्तप्राय गिद्ध और 2 शिकरा पक्षियों को बरामद किया और बचाया। ये पशु/ पक्षी वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत आते हैं, जिन्हें भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त है। 

इस मामले में मुंबई में नोमान खान, मोहम्मद फारूक, इंशा शकील और कोलकाता में सैकत विश्वास, मिथुन मंडल उर्फ ​​हिमांशु मंडल और अर्जुन मंडल को गिरफ्तार किया गया। 

डीआरआई मुंबई को वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत संरक्षित वन्यजीवों के व्यापार में शामिल एक अंतर-राज्यीय अपराध सिंडिकेट के बारे में पता चला था।‌ जिसके आधार पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की यह कार्रवाई की गई थी। 

सीबीआई ने 7 और 8 जुलाई, 2026 को दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। आरोपियों ने व्यापार के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों से ये पशु और पक्षी हासिल किए थे। शुरुआती कार्रवाई के बाद, बरामद वन्यजीव प्रजातियों को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल के लिए क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के वन विभागों को सौंप दिया गया। 

ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथ फैलाने के मामले में देश भर में छापेमारी : NIA

ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथ फैलाने के  मामले में देश भर में छापेमारी 

इंद्र वशिष्ठ, 

एनआईए ने बुधवार को ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथ फैलाने के एक मामले में देश भर में छापेमारी की। यह मामला आईएसआईएस और एक्यूआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देकर, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद के ज़रिए भारत में इस्लामिक स्टेट बनाने की साज़िश से जुड़ा है। 

एनआईए ने दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और गुजरात में कुल 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में कई डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए। कट्टरपंथ फैलाने की साज़िश के बारे में और सुराग पाने के लिए इन डिवाइस की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ़्तार किया गया है। एनआईए ने इस मामले की जांच इस साल मई में विजयवाड़ा पुलिस से अपने हाथ में ली थी। विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) पुलिस ने शुरू में मार्च में यह मामला दर्ज किया था। यह मामला मुख्य आरोपी रहमतुल्लाह शरीफ़ मोहम्मद के घर पर छापेमारी के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट(एक्यूआईएस) और इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। आज जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उन्हें पहले ज़ब्त किए गए डिजिटल डिवाइस के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण, गिरफ़्तार आरोपियों के कनेक्शन और जांच से मिली अन्य जानकारियों के आधार पर चुना गया था।

एनआईए के अनुसार देश को अस्थिर करने और खिलाफत स्थापित करने की साज़िश में शामिल अन्य लोगों की पहचान का काम जारी  है। एनआईए ने पाया है कि गिरफ़्तार आरोपी और उनके साथी ऑनलाइन माध्यमों से हिंसक जिहादी कंटेंट और गलत जानकारी के ज़रिए देश भर के आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहे थे। आरोपी जिहादी विचारधारा को फैलाने और भारत-विरोधी साज़िश को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ ऑनलाइन संपर्क में भी थे।

पहलगाम आतंकी हमला: हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ चार्जशीट

इंद्र वशिष्ठ, 

एनआईए ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी तथा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख एवं संस्थापक हाफिज़ सईद को पूरक आरोप पत्र में आरोपी बनाया है।

एनआईए ने जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में हाफिज़ सईद पर व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके सक्रिय मुखौटा/छद्म संगठन टीआरएफ के प्रमुख के रूप में भी आरोप लगाए हैं।

आरोपपत्र में हाफिज़ सईद पर भारतीय न्याय संहिता  तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान से भारत विरोधी साजिश रचने से संबंधित धाराएं भी लगाई हैं। 

यह पूरक आरोपपत्र पहले दायर किए गए 1,597 पृष्ठों के मूल आरोपपत्र का विस्तार है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज़ सईद की भूमिका तथा एनआईए द्वारा वैज्ञानिक जांच और घटनास्थल पर की गई विस्तृत पड़ताल से जुटाए गए साक्ष्यों का विवरण दिया गया है।

इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को दायर मूल आरोपपत्र में एनआईए ने पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी साजिद जट्ट को आरोपी बनाया था। इसके अलावा ऑपरेशन महादेव के दौरान जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन आतंकियों, दो गिरफ्तार आरोपियों तथा प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा/टीआरएफ को भी आरोपित किया गया था। एनआईए के अनुसार, इन सभी की पहलगाम हमले की योजना बनाने, सुविधा देने और अंजाम देने में भूमिका थी। 

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर चुनकर लोगों की हत्या की थी। इस हमले में 25 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान गई थी।

169 करोड़ के गबन में एचएसपीसीबी का अकाउंटेंट गिरफ्तार

169 करोड़ के गबन में एचएसपीसीबी का अकाउंटेंट गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीन कुमार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा में एचएसपीसीबी के खाते से सरकारी धन के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है।

एचएसपीसीबी के तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार, आईएएस को 169 करोड़ रुपये के गबन मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा में 504 करोड़ रुपये के पूरे घोटाले में शामिल 8 सरकारी विभागों में यह सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान है।

सीबीआई जांच में सामने आया है कि प्रवीन कुमार ने विभाग की मंजूरी और रिकॉर्ड के बिना गुप्त तरीके से बैंक खाता खुलवाया था। इस खाते का संचालन बाद में फर्जी वित्तीय लेन-देन को अंजाम देने के लिए किया गया।

जांच एजेंसी के अनुसार, एचएसपीसीबी के धन का गबन चेक और डेबिट नोट के जरिए किया गया तथा निकाली गई राशि को आरोपियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों में भेज दिया गया। हालांकि खाते का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रवीन कुमार था, लेकिन खाते में एक ऐसे सह-आरोपी का मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था, जो विभाग का कर्मचारी ही नहीं था। ऐसा कथित तौर पर खाते में होने वाले फर्जी लेन-देन को छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए किया गया।

यह मामला सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में सामने आए करीब 504 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले का हिस्सा है। हरियाणा सरकार के आठ विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये फर्जी अथवा अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और डेबिट नोट के माध्यम से निकालकर शेल कंपनियों में भेज दिए गए।

सीबीआई अब तक इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन लोक सेवक, दो कंपनियां तथा छह निजी व्यक्ति शामिल हैं। प्रवीन कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

तीन करोड़ रिश्वत: IPS दीपक गहलावत गिरफ़्तार, नकली दवाईयां बेचने वालों को सीबीआई से बचाने के लिए रिश्वतखोरी

तीन करोड़ रिश्वत: IPS अधिकारी दीपक गहलावत  गिरफ़्तार

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई ने नकली दवाओं का धंधा करने वाले‌ अपराधियों से तीन करोड़ रुपये रिश्वत मांगने वाले हरियाणा कैडर के (2012 बैच)  आईपीएस दीपक गहलावत को गिरफ़्तार किया है, दीपक अभी दिल्ली में ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ( बीसीएएस) में रीजनल डायरेक्टर के पद पर तैनात है।

सीबीआई ने 8 जून 2026 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, नकली दवाओं का धंधा करने वाले एन राजा  और उसके सहयोगी राजकुमार के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था।

 जांच के दौरान पता चला कि आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत ने एन राजा से 3 करोड़ रिश्वत की मांग की थी, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये एडवांस मांगे। दीपक ने आश्वासन दिया कि वह अपने निजी प्रभाव/ संपर्क/ सांठगांठ का इस्तेमाल करके पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़े सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में आरोपी एन राजा को राहत दिला देगा हैं। 

सीबीआई ने 8 जून को पुख्ता सूचना के आधार जाल बिछाया और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और 6 अन्य व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया था। इस दौरान लगभग 25 लाख रुपये की ट्रैप राशि और 90 लाख रुपये बरामद किए गए थे। 

सीबीआई की भूमिका पर सवालिया निशान-

इस मामले में सीबीआई की भूमिका पर सवालिया निशान लग गया था। इस मामले में आईपीएस अधिकारी शामिल था। इसलिए सीबीआई ने इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर जानकारी मीडिया को नहीं दी। सीबीआई ने एफआईआर में आईपीएस दीपक गहलावत का नाम भी दर्ज नहीं किया। 

सीबीआई की एफआईआर में इंस्पेक्टर प्रदीप, सीबीआई के मामले के आरोपी एन राजा, उसके सहयोगी राजकुमार का तो पूरा ब्यौरा दिया गया था।

सीबीआई के अनुसार  विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला कि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर  प्रदीप सिंह, आरोपी एन. राजा उर्फ ​​वल्लियप्पन  राजशेखर,  एन. राजा का  सहयोगी राजकुमार उर्फ ​​मदनराज, अन्य अज्ञात सरकारी अफसरों और  निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर सीबीआई जांच अधिकारियों और जांच से जुड़े अन्य सरकारी अफसरों पर प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई मामलों में अनुचित राहत दिलाने के लिए अवैध रिश्वत के भुगतान में सहयोग कर रहे हैं। 

14.05.2026 को  एन. राजा उर्फ ​​वल्लियप्पन उर्फ ​​ राजशेखर और  राजकुमार मदनराज ने नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के पास एयरोसिटी में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से मुलाकात की। इसके बाद, प्रदीप सिंह उन दोनों को पास ही स्थित एक अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अफसर के कार्यालय में ले गया। मुलाकात के दौरान, उक्त वरिष्ठ सरकारी ने  एन. राजा उर्फ ​​वल्लियप्पन उर्फ ​ राजशेखर  को सीबीआई के मामले में बचाने का आश्वासन दिया। उसने तीन करोड़ रुपये रिश्वत मांगी। जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये एडवांस मांगे। लेकिन इसके बावजूद  सीबीआई ने एफआईआर में वरिष्ठ अफसर का नाम न लिख कर अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अफसर दर्ज किया। 

सीबीआई के पास जब इतनी पुख्ता जानकारी थी कि हवाला से रकम मंगा कर आठ जून को दिल्ली में इंस्पेक्टर प्रदीप को दी जाएगी। इस सूचना के आधार पर ही सीबीआई ने इंस्पेक्टर प्रदीप और एन राजा के साथी राजकुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। 

ऐसे में क्या देश की तेजतर्रार मानी जाने वाली सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने से पहले इंस्पेक्टर के आका आईपीएस का नाम मालूम नहीं होगा। इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इससे तो यह लगता है कि सीबीआई ने जानबूझकर एफआईआर में उसका नाम नहीं लिखा। 

169 करोड़ का गबन: हरियाणा का IAS अफसर प्रदीप डागर रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार

169 करोड़ का गबन: हरियाणा का आईएएस प्रदीप कुमार रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार डागर, आईएएस को 169 करोड़ रुपये के गबन मामले में गिरफ्तार किया है। 

सीबीआई जांच में सामने आया है कि सदस्य सचिव के रूप में प्रदीप कुमार इस पूरे फर्जीवाड़े में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। उसने स्वयं निवेश संबंधी पूरी प्रक्रिया को अपने स्तर पर संभाला और निर्धारित सीमा से कहीं अधिक राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के नाम पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भेजी। जांच के अनुसार, एफडी बनाने के नाम पर‌ एचएसपीसीबी की राशि पहले बैंक की सेक्टर-32 शाखा में खोले गए एक खाते में ट्रांसफर की गई।

 हैरानी की बात यह है कि विभाग इस खाते को खोलने से संबंधित कोई स्वीकृति या आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सका।

सीबीआई के अनुसार, बैंक में कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई ही नहीं गई। इसके बजाय उस खाते से फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन कर सरकारी धन का गबन किया गया, जिससे हरियाणा सरकार को लगभग 169 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

504 करोड़ रुपये के पूरे घोटाले में शामिल 8 सरकारी विभागों में यह सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान है।सीबीआई ने बताया कि प्रदीप कुमार बार-बार प्रयासों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। उनके ठिकाने का पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

तीन आईएएस गिरफ्तार- 

504 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार होने वाले प्रदीप कुमार तीसरे आईएएस अधिकारी है। इसके पहले सीबीआई द्वारा इस मामले में हरियाणा के स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के 60.54 करोड़ रुपये का गबन करने वाले पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस पंकज अग्रवाल और पंचकूला नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को 79.46 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।

बैंक अधिकारी गिरफ्तार-

सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के सरकारी धन गबन मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार तथा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोहाली शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा को भी गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार जांच में सामने आया कि दोनों बैंक अधिकारियों ने अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बैंक खाते खुलवाने और उनके माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेनदेन कराने में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं खातों के जरिए सरकारी धन को अवैध रूप से दूसरी जगह भेजा गया।  

यह मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों के 504 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है। आरोप है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में सरकारी विभागों के अतिरिक्त धन को फर्जी एवं अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और फर्जी डेबिट नोट तैयार कर गबन किया गया तथा बाद में यह राशि शेल कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के खातों में भेज दी गई।

इस मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन अफसर, दो कंपनियां और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं।

सीबीआई  चंडीगढ़  से जुड़े दो अन्य मामलों चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड /नगर निगम चंडीगढ़ तथा सीआरईएसटी चंडीगढ़ की जांच भी कर रही है। इन दोनों मामलों में भी आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।  सीएससीएल मामले में पांच बैंक अधिकारियों, एक सीएससीएल अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जबकि सीआरईएसटी मामले में पांच बैंक अधिकारियों, दो सीआरईएसटी अधिकारियों, चार निजी व्यक्तियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। सीआरईएसटी मामले में भारतीय वन सेवा के अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है

504 करोड़ ₹ के गबन में दो बैंक अधिकारी गिरफ्तार

504 करोड़ ₹ के गबन में दो बैंक अधिकारी गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ

सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के सरकारी धन/ फंड गबन मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार तथा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोहाली शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार जांच में सामने आया कि दोनों बैंक अधिकारियों ने अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बैंक खाते खुलवाने और उनके माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेनदेन कराने में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं खातों के जरिए सरकारी धन को अवैध रूप से दूसरी जगह भेजा गया।  

यह मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों के 504 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है। आरोप है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में सरकारी विभागों के अतिरिक्त धन को फर्जी एवं अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और फर्जी डेबिट नोट तैयार कर गबन किया गया तथा बाद में यह राशि शेल कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के खातों में भेज दी गई।

2 आईएएस गिरफ्तार-

सीबीआई द्वारा हरियाणा के स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के 60.54 करोड़ रुपये का गबन करने वाले पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस पंकज अग्रवाल और पंचकूला नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को 79.46 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन अफसर, दो कंपनियां और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं।

सीबीआई  चंडीगढ़  से जुड़े दो अन्य मामलों चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड /नगर निगम चंडीगढ़ तथा सीआरईएसटी चंडीगढ़ की जांच भी कर रही है। इन दोनों मामलों में भी आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।  सीएससीएल मामले में पांच बैंक अधिकारियों, एक सीएससीएल अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जबकि सीआरईएसटी मामले में पांच बैंक अधिकारियों, दो सीआरईएसटी अधिकारियों, चार निजी व्यक्तियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। सीआरईएसटी मामले में भारतीय वन सेवा के अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है