सीबीआई निभा रही दिल्ली पुलिस से भाईचारा
सीबीआई- आईपीएस: ये रिश्ता क्या कहलाता है
इंद्र वशिष्ठ,
सुप्रीम कोर्ट से "पिंजरे का तोता" खिताब पा चुकी सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा चुका है कि जांच एजेंसी को "पिंजरे में बंद तोते" की इस पुरानी छवि से बाहर आना होगा और अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। इसके बावजूद सीबीआई स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण काम करती दिखाई नहीं दे रही। सीबीआई जो निष्पक्ष हो, तो फिर निष्पक्षता नज़र आना ज़रूरी है। लगता है कि तोते को पिंजरे से प्यार हो गया। वरना तोता पिंजरे से निकलने की कोशिश करता तो नज़र आना चाहिए।
साख दांव पर-
सीबीआई आजकल दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी तक की भी आधिकारिक तौर पर सूचना मीडिया को नहीं दे रही हैं। ऐसा करके सीबीआई एक तरह से भ्रष्ट अफसरों के दाग/ पाप छिपाने की कोशिश कर रही है। लगता है सीबीआई को अपनी साख से ज्यादा भ्रष्ट अफसरों की छवि/बदनामी की चिंता सता रही है। इसलिए शायद भ्रष्ट अफसरों को समाज के सामने रुसवा/ शर्मसार होने से बचाने के लिए सीबीआई ने अपनी साख तक दांव पर लगा दी।
आईपीएस से ये कैसा भाईचारा-
भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस के शामिल पाए जाने पर तो सीबीआई को जैसे सांप सूंघ गया है। सीबीआई ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने की बजाए आईपीएस का आईपीएस से है, भाईचारा वाला रिश्ता निभाती हुई लग रही है। सीबीआई के चुप्पी साध लेने से उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लग जाता है।
आईपीएस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी ?
पिछले एक महीने में दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें से इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और इंस्पेक्टर सुभाष यादव के मामलों में आईपीएस अधिकारी भी शामिल बताए जाते है। सीबीआई ने चारों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी आधिकारिक तौर पर मीडिया को नहीं दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सीबीआई इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी की सूचना तक आधिकारिक तौर पर नहीं दे रही। तो आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच वह कैसी करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
पाप छिपता नहीं-
सच्चाई ये है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के पकड़े जाते ही सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस में फैल जाती है। ऐसे में सीबीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं देना बड़ी अजीब सी बात है और ऐसा लगातार हो रहा है।
इसके पहले तो जिस मामले में सीबीआई भ्रष्ट अफसर को रंगेहाथ पकड़ने में विफल हो जाती थी, सिर्फ वही मामले छिपाए जाते थे।
सीबीआई ये भूल रही है कि भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने से ही लोगों में सीबीआई के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रष्ट अफसरों को पकड़वाने की हिम्मत दिखाएंगे।
आईपीएस ने मांगे 3 करोड़-
सीबीआई ने 8 जून को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह परमार को एक करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर प्रदीप के गॉडफ़ादर वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने सीबीआई में दर्ज मामले के आरोपी एन राजा से तीन करोड़ रुपये रिश्वत मांगी थी। इस वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने सीबीआई में अपने संपर्कों/ प्रभाव/ सांठगांठ के दम आरोपी को बचा लेने का दावा किया था।
गॉडफ़ादर का नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा -
सीबीआई द्वारा इस मामले में चुप्पी साध लेने और इंस्पेक्टर प्रदीप के गॉडफ़ादर
वरिष्ठ आईपीएस अफसर का नाम तक भी एफआईआर में दर्ज नहीं करने से वह सवालों के घेरे में आ गई है।
ज्ञात को अज्ञात बनाया ?
सीबीआई की एफआईआर में इंस्पेक्टर प्रदीप, सीबीआई के मामले के आरोपी एन राजा, उसके सहयोगी राजकुमार का तो पूरा ब्यौरा दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप 14-5-2026 को इन दोनों को अपने आका वरिष्ठ सरकारी अफसर के दफ़्तर में ले गया। उस वरिष्ठ अफसर ने एन राजा को सीबीआई के मामले में बचाने का आश्वासन दिया। उसने तीन करोड़ रुपये रिश्वत मांगी। जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये एडवांस मांगे। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई ने एफआईआर में वरिष्ठ अफसर का नाम न लिख कर अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अफसर दर्ज किया।
आईपीएस का नाम मालूम नहीं था ?-
सीबीआई के पास जब इतनी पुख्ता जानकारी थी कि हवाला से रकम मंगा कर आठ जून को दिल्ली में इंस्पेक्टर प्रदीप को दी जाएगी। इस सूचना के आधार पर ही सीबीआई ने इंस्पेक्टर प्रदीप और बिचौलिए राजकुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार भी कर लिया।
ऐसे में क्या देश की तेजतर्रार मानी जाने वाली सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने से पहले इंस्पेक्टर के आका आईपीएस का नाम मालूम नहीं होगा। इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इससे तो यह लगता है कि सीबीआई ने जानबूझकर एफआईआर में उस आईपीएस अधिकारी का नाम नहीं लिखा। इस कारण से भी कोर्ट में आरोपियों को फायदा मिल सकता है।
नीयत-
सीबीआई की नीयत अगर बिल्कुल सही और साफ़ है तो उसे बताना चाहिए कि आईपीएस अधिकारी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया। इंस्पेक्टर प्रदीप की गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर सूचना क्यों नहीं दी गई।
100 करोड़ी इंस्पेक्टर -
द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात हवलदार अजय को सीबीआई ने 21 अप्रैल 2026 को 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सेल के दफ़्तर से 48 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बरामद हुई। हवलदार की गिरफ्तारी की तो सूचना सीबीआई ने दी थी।
लेकिन उस समय सीबीआई ने नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस में चर्चा है कि इंस्पेक्टर सुभाष को उसके गॉडफ़ादर आईपीएस ने उस समय गिरफ्तारी से बचा लिया था।
इससे सीबीआई की भूमिका पर सवालिया निशान लग गया। मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीआई ने 11 मई को इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार किया।
इंस्पेक्टर सुभाष की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति/लेन देन और कई आईपीएस से साठगांठ की खबरें आई है। सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुभाष की गिरफ्तारी की खबर भी मीडिया को आधिकारिक तौर पर नहीं दी।
सीबीआई को बताना चाहिए कि इंस्पेक्टर सुभाष यादव को 21 अप्रैल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मामले में कोई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं या नहीं।
दाग छिपाए-
सीबीआई ने 10 जून को पश्चिम जिले के हरिनगर साइबर थाना में तैनात एएसआई शिव प्रकाश और सब- इंस्पेक्टर अरविंद सिंह के ख़िलाफ़ राजस्थान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धमकी दे कर 20 लाख रुपये रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया। इस मामले में कितने पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए सीबीआई ने नहीं बताया।
सीबीआई ने 5 जून को अमर कॉलोनी थाने में तैनात सब- इंस्पेक्टर सचिन और हवलदार प्रवीण कुतेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में भी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की सूचना सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर नहीं दी।
दाग दिखाए -
दूसरी ओर सीबीआई ने 6 जून को चंडीगढ़ में सेक्टर 39 थाने के एएसआई हितेश कुमार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने की सूचना आधिकारिक तौर पर दी। एएसआई ने सड़क दुर्घटना के मामले में एफआईआर दर्ज न करने और वाहन छोड़ देने के लिए 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी।
इससे सीबीआई द्वारा पुलिस-पुलिस में किए जा रहे भेदभाव का पता चलता है।
आईपीएस-इंस्पेक्टर गठजोड़ पर प्रहार कब होगा?
सीबीआई में कितना काबिल आईपीएस-
इंस्पेक्टर सुभाष यादव द्वारका जिले के तत्कालीन डीसीपी एम हर्षवर्धन (अब सीबीआई में) का भी खासमखास बताया जाता है। ये वही हर्षवर्धन हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर में बरसात का पानी भरने से हुई मौतों के मामले में एक बेकसूर कार चालक को गिरफ्तार किया था। कार चालक पर आरोप लगाया कि उसके कार चलाने से ही पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया। कोर्ट ने पुलिस की इस करतूत पर जमकर फटकार लगाई थी। इस मामले से हर्षवर्धन की तफ्तीश करने की काबलियत की पोल खुल गई। ऐसे आईपीएस की सीबीआई में नियुक्ति से सीबीआई की अफसरों के चयन करने की प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लग जाता है।
इंस्पेक्टर के कितने गॉडफ़ादर ?-
हालांकि सच्चाई ये है कि इंस्पेक्टर सुभाष का सिर्फ एक ही गॉड फादर नहीं हो सकता। आईपीएस शंकर चौधरी का तो पर्दाफाश हो ही चुका है। तत्कालीन डीसीपी संतोष मीणा ने सुभाष यादव को पहली बार नाइजीरियाई बहुल मोहन गार्डन इलाके में तैनात किया था। ये इलाका नशे के सौदागरों का गढ़ है और यही पुलिस की मोटी कमाई का जरिया है। इस इलाके से मोटी वसूली का लालच ही आईपीएस शंकर चौधरी को मिजोरम से खींच लाया। उसके पहले सुभाष स्पेशल स्टाफ़ आदि में तैनात रहा था।
आईपीएस नादान हैं ? -
इंस्पेक्टर सुभाष यादव करीब 8-9 साल से द्वारका जिले में तैनात है। आईपीएस अधिकारियों की कृपा के बिना इंस्पेक्टर सुभाष यादव इतने लंबे समय तक एक ही जिले में रह ही नहीं सकता। अब ऐसे में या तो इन आईपीएस की इंस्पेक्टर सुभाष के साथ सांठगांठ थी या ये आईपीएस इतने नाकाबिल/ नादान/मासूम/ मूर्ख थे कि उनका मातहत इंस्पेक्टर नशा तस्करों से जमकर वसूली करता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी। दोनों ही सूरत में आईपीएस अधिकारियों की भूमिका और काबलियत पर सवालिया निशान तो लग ही जाता है। इसलिए इन अफसरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए।
आईपीएस की छत्रछाया में फला फूला -
द्वारका जिले में डीसीपी के पद पर रहे आईपीएस संतोष मीणा, शंकर चौधरी, एम हर्षवर्धन और अंकित कुमार सिंह की छत्रछाया के दौरान ही इंस्पेक्टर सुभाष खूब फला फूला।
गृहमंत्री अगर वाकई पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त करना और अपराध-अपराधियों पर काबू करना चाहते हैं तो उन्हें आईपीएस- इंस्पेक्टर गठजोड़ पर जबरदस्त प्रहार करना चाहिए। इंस्पेक्टर से साठगांठ/ मिलीभगत करने वाले आईपीएस अधिकारियों को जेल भेजने में देर नहीं करनी चाहिए।
मधुप तिवारी की भूमिका पर सवाल -
इस मामले के सामने आने के बाद स्पेशल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था जोन 2) मधुप तिवारी का अचानक तत्काल प्रभाव से 2 मई को अरुणाचल प्रदेश तबादला कर दिया गया। तबादला आदेश में उनके नए पद का जिक्र नहीं था। मतलब उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। इससे ही इस बात को बल मिला कि इंस्पेक्टर सुभाष कांड से कनेक्शन के कारण उन्हें हटाया गया है। अगर वाकई इस कारण से ही मधुप तिवारी को हटाया गया है। तो उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सिर्फ तबादला करके तो एक तरह से गृह मंत्रालय ने मधुप तिवारी को बचाने का ही काम किया है। द्वारका जिला स्पेशल कमिश्नर मधुप तिवारी के अन्तर्गत था। मधुप तिवारी पहले पश्चिम रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त भी रह चुके थे।
मधुप तिवारी पहले भी चर्चा में आए थे जब सीबीआई ने डेपुटेशन का समय पूरा होने से पहले ही उन्हें वापस उनके काडर में भेज दिया गया था।
साल 2017 में बिहार में एमएलसी के बेटे राकेश रंजन उर्फ राकी यादव को हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। कार ओवर टेक करने से बौखला कर राकी ने छात्र आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी यह खुलासा हुआ कि कि पेशे से ठेकेदार और शौकिया शूटर राकी यादव की पिस्तौल का लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने बनाया था।उस समय लाइसेंसिंग विभाग के मुखिया तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी थे। गया की एसएसपी गरिमा मलिक ने बिना अनिवार्य वेरीफिकेशन के राकी यादव का लाइसेंस बनाने पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान भी लगाया था इसके बावजूद मधुप तिवारी समेत लाइसेंसिंग विभाग के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आईपीएस का भाईचारा -
सीबीआई अगर आईपीएस के साथ आपसी भाईचारा वाले भाव को त्याग कर ईमानदारी से जांच करे तो इंस्पेक्टर सुभाष यादव के आका आईपीएस अधिकारियों का भी पर्दाफाश हो सकता हैं। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। सीबीआई में डायरेक्टर से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस अधिकारी ही नियुक्त है।
लुटेरा आईपीएस जेल कब जाएगा? -
द्वारका के पूर्व डीसीपी शंकर चौधरी के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने 5 फरवरी 2026 को एफआईआर दर्ज की है। शंकर चौधरी पर नशे के सौदागर विदेशी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर 35 लाख रुपये वसूलने का सनसनीखेज आरोप है। लेकिन शंकर चौधरी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि गृहमंत्री को इस पुख्ता मामले में आईपीएस शंकर चौधरी को तुरंत गिरफ्तार कराना चाहिए था। ऐसे गुंडे किस्म के आईपीएस को जेल भेजने से ही बाकी भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों में भी कानून का डर पैदा होगा।
गृहमंत्रालय के निर्देश पर दक्षिण रेंज के तत्कालीन संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय जैन ने जांच की। संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन की शिकायत पर ही विजिलेंस यूनिट ने शंकर चौधरी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। इसके बावजूद अभी तक शंकर चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आईपीएस शंकर चौधरी के साथ इस अपराध में शामिल दिल्ली पुलिस के हवलदार शालूज, हवलदार विकास और हवलदार प्रशांत के खिलाफ सिर्फ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना आश्चर्यजनक है।
2 साल बाद एफआईआर दर्ज-
29 नवंबर 2023 को नाइजीरिया की एक महिला ने पीसीआर को फोन कर मिजोरम पुलिस में तैनात आईपीएस शंकर चौधरी के इस अपराध की जानकारी दी थी। जिस पर दो साल बाद अब एफआईआर दर्ज की गई।
उस समय मिजोरम पुलिस में एसपी (नारकोटिक्स) के पद पर तैनात शंकर चौधरी अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद भी बिना अनुमति के दिल्ली में मौजूद थे। आईपीएस शंकर चौधरी ने दिल्ली पुलिस में मौजूद अपने कुछ खास पुलिसकर्मियों के साथ गैर कानूनी तरीके से हैरीसन के घर 26 नवंबर 2023 को छापा मारा। हैरीसन को अवैध रूप से वसंत विहार स्थित मिजोरम हाऊस में बंधक बनाकर रखा गया। हैरीसन को उसकी बहन द्वारा पीसीआर पर फोन करने के बाद छोड़ दिया गया।
शंकर चौधरी को बचाया-
इसके पहले द्वारका जिले के डीसीपी पद से शंकर चौधरी को 4 जून 2022 को हटाया गया था। डीसीपी पर एक महिला के सिर पर गिलास मारने का आरोप था। महिला के सिर में तीन टांके लगे थे। लेकिन पुलिस ने शंकर चौधरी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की।
