Friday, 6 March 2026

From Delhi’s Last Kotwal to Today’s Police: A Legacy of Integrity That Needs Revival.


Delhi's Kotwal to Today’s Police

From Delhi’s Last Kotwal to Today’s Police: A Legacy of Integrity That Needs Revival

Pandit Nehru's grandfather was the last Kotwal of Delhi


 Inder Vashisth

The Delhi Police may not have a good image today. However, the police have a glorious history. There was a time when the Delhi's Police Kotwal was often cited as an example of honesty. The Delhi Police has prominently mentioned stories of the Kotwals honesty in its history, but today, no police officer can be found who can be compared to that Kotwal. The situation today is such that people are appalled by the corruption within the police force. Policemen themselves are found involved in serious crimes like extortion, robbery, and collusion with criminals. Corruption is rampant within the police force. 
The test of honesty-
Corruption is not merely accepting bribes. If a police officer fails to perform his or her duties honestly, fails to provide the person with the rights due to him or her, fails to register a criminal case, files a false case against someone, implicates/arrests an innocent person, or protects subordinates who collude with criminals, then this is not just corruption but a serious crime. Using police officers for personal gain by IPS officers, squandering public funds, and using government cars for family use also constitute corruption.
800-Year-Old Police System -
The origins of the Delhi Police system are believed to date back approximately 800 years. At that time, the Kotwal (City Police Chief) was responsible for Delhi's security and law and order. Gangadhar, the son of India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was the last Kotwal (Police Chief) of Delhi. The Delhi Police has come a long way from that time to today's most well-resourced police force in the country.
The First Kotwal: An Example of Honesty -
Delhi's first Kotwal ( Police Chief) was Malikul Umara Faqruddin . He became Kotwal in 1237 A. D. at the age of 40. Along with Kotwal, he was also appointed Naib-e-Gibt (in the absence of the Regent). Due to his honesty, he held this post for a long time during the reign of three Sultans. 

On one occasion when some Turkish nobles had approached him to secure the withdrawal of Balban's order, confiscating their estates, the Kotwal is recorded to have said, "My words will carry no weight if I accept any bribe from you'. 

The Kotwal's police headquarters was located in Qila Rai Pithora, today's Mehrauli. History records the name of Kotwal Malik Alaul Mulk, who was appointed by Sultan Allauddin Khilji in 1297 AD.. Sultan Khilji once remarked about Malik, "I am appointing him as Kotwal, even though he is worthy of the position of Wazir (Prime Minister)." History also mentions that while leaving for war, Sultan Khilji handed over the keys of the city to Kotwal Malik. The Sultan instructed the Kotwal to hand over the keys to the victor and serve him with the same loyalty.

When Mughal Emperor Shahjahan made Delhi his capital in 1648, Ghazanfar Khan was appointed the first Kotwal of the new city of Shahjahanabad. Ghazanfar Khan was later appointed Mir-e-Atish (Chief of Artillery) in addition to Kotwal.
The Kotwal System Ended-
After the 1857 Revolution, the British captured Delhi, and with it, the Kotwal system also ended. Pandit Gangadhar Nehru, the grandfather of Pandit Jawaharlal Nehru and the father of Motilal Nehru, was the Kotwal of Delhi during the reign of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar. 
According to the Ain-i-Akbari, the Kotwal was required to be present when the Darbar /royal court was in session. He received daily information on the city's activities through Chowkidar/watchmen and his informants.
The British organized the police -
The British organized the police in 1857. At that time, Delhi was part of Punjab. Even after becoming the capital in 1912, policing in Delhi continued to be overseen by the Punjab Police. At that time, the first Chief Commissioner of Delhi was appointed. He was given the powers of the Inspector General of Police (IG). His headquarters were in Ambala. According to the 1912 Gazette, the Delhi Police was controlled by a DIG-rank officer. The Delhi Police was commanded by a Superintendent (SP) and a Deputy SP. At that time, there were two inspectors, 27 sub-inspectors, 110 head constables, 985 constables, and 28 cavalrymen for the city of Delhi. There were two inspectors for the rural areas, their headquarters were in Sonipat and Ballabhgarh. At that time, 10 police stations came under three tehsils – Sonipat, Delhi and Ballabhgarh.
 Five Historical Police Stations -
In 1861, the British established five police stations in the city and rural areas of Delhi: Sabzi Mandi, Kotwali, Sadar Bazaar, Mehrauli, and Mundka (now Nangloi). Police barracks were located in Civil Lines.
The historic building of the Kotwali police station was later given to Gurudwara Sheesh Ganj. The Nangloi police station, established in 1861 for the rural areas, was known as Mundka police station until 1872.
Reorganization in 1946 -
The Delhi Police was reorganized in 1946, and the number of police personnel was doubled. In 1948, D.W. Mehra was appointed as the first Inspector General of Police in Delhi. Since his appointment was made on February 16, February 16 is celebrated as the Delhi Police's Foundation Day. The Police Commissioner system was implemented in Delhi on July 1, 1978.
The police have a glorious history. Honest officers in the police force should draw inspiration from this and strive to restore the prestige of the police force. Only then will the police force's image shine again in the future.
Police Headquarters -
On October 31, 2019, the Delhi Police Headquarters moved to its newly constructed 17-story building on Jai singh Marg, near the Parliament House in New Delhi. Previously, the police headquarters were located at ITO and Kashmiri Gate. Delhi currently has 225 police stations and a police force of approximately 90,000.
Today, the Delhi Police is perhaps the largest metropolitan police force in the world, larger than London, Paris, New York, and Tokyo.


Inder Vashisth has been a journalist in Delhi since 1989. He has worked with Dainik Bhaskar and Sandhya Times (The Times of India group) 


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From Delhi’s Last Kotwal to Today’s Police: A Legacy of Integrity That Needs Revival. 
The public image of the Delhi Police today may often be questioned, but its history tells a very different story—one rooted in integrity, duty and public trust. At a time when allegations of corruption and misconduct frequently surface against police personnel, it is worth remembering that Delhi once had a policing tradition that was admired for its honesty and accountability.
Delhi’s policing system is believed to be nearly 800 years old. In earlier times, the responsibility for maintaining law and order in the city rested with the **Kotwal**, the chief of the city’s security apparatus. One of the most remarkable historical facts associated with this system is that the grandfather of India’s first Prime Minister, **Pandit Jawaharlal Nehru**, served as the last Kotwal of Delhi.
Pandit Gangadhar Nehru, father of Motilal Nehru, held the position during the reign of the last Mughal emperor, **Bahadur Shah Zafar**. After the revolt of 1857 and the British capture of Delhi, the Kotwal system was abolished. During the violence that followed the uprising, Gangadhar Nehru fled to Agra with his wife and children. He died there in February 1861, three months before the birth of Motilal Nehru.
The tradition of the Kotwal system itself reflected a high standard of integrity. Delhi’s first recorded Kotwal was **Malik-ul-Umra Fakhruddin**, appointed in 1237 at the age of 40. His reputation for honesty was so strong that he continued in the position during the reigns of three different rulers—Balban, Kaikobad and Kaikhusrau.
A famous story illustrates his integrity. When several Turkish nobles had their property confiscated by order of Sultan Balban, they attempted to bribe Fakhruddin to influence the decision. The Kotwal refused, reportedly saying that if he accepted a bribe, his words would lose all value.
Over the centuries, other prominent Kotwals served the city. In 1297, **Malik Ala-ul-Mulk** was appointed Kotwal by **Alauddin Khilji**, who reportedly said that the man was worthy of being a prime minister rather than merely a Kotwal. Later, when **Shah Jahan** made Delhi his capital in 1648, **Ghazanfar Khan** became the first Kotwal of the new city of Shahjahanabad.
The Kotwal’s responsibilities were extensive. According to historical accounts such as the *Ain-i-Akbari*, the Kotwal regularly attended the royal court and maintained daily intelligence about city activities through watchmen and informants.
After the British established control following the 1857 uprising, they reorganised the policing system under the **Police Act of 1861**, giving the police a more formal administrative structure. At that time, Delhi was part of Punjab, and policing remained under the Punjab Police until the city became the capital in 1912.
Historical records from 1912 show that Delhi’s policing system was relatively small. The city had only two inspectors, 27 sub-inspectors, 110 head constables, 985 constables and 28 mounted policemen. Five police stations—Sabzi Mandi, Kotwali, Sadar Bazar, Mehrauli and Mundka (now Nangloi)—formed the core of the system.
The Delhi Police underwent major restructuring in 1946, with the strength of the force doubled. In 1948, **D. W. Mehra** was appointed as the first Inspector General of Police in Delhi. Because he assumed office on February 16, that date is still celebrated as Delhi Police Day. The Commissionerate system was introduced on July 1, 1978.
Today, Delhi Police is among the largest metropolitan police forces in the world, with around 90,000 personnel and approximately 225 police stations. Its headquarters shifted to a modern 17-storey building on Jai Singh Road near Parliament on October 31, 2019.
Despite this massive growth in size and resources, the moral benchmark set by earlier generations of police officers remains a powerful reminder. Corruption in policing is not limited to taking bribes—it also includes failing to perform one’s duty honestly, refusing to register complaints, falsely implicating innocent people, colluding with criminals, or misusing public resources.
The proud history of Delhi’s policing—from the integrity of early Kotwals to the evolution of a modern metropolitan force—offers a lesson for today. Honest officers still serve within the system, but the institution as a whole must strive to reclaim the ethical standards that once defined it.
Only by drawing inspiration from this legacy can the Delhi Police restore the public trust and respect that once made its name synonymous with integrity.

Inder Vashishtha has been a journalist in Delhi since 1989. He has worked with Dainik Bhaskar and Sandhya Times (The Times of India group


पंडित नेहरू के दादा थे दिल्ली के आखिरी कोतवाल




इंद्र वशिष्ठ

दिल्ली पुलिस की छवि आज़ भले ही उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पुलिस का इतिहास सुनहरा रहा है। एक समय ऐसा था कि दिल्ली के कोतवाल की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कोतवाल की ईमानदारी के क़िस्सों का दिल्ली पुलिस ने अपने इतिहास में प्रमुखता से उल्लेख किया है लेकिन आज़ के दौर में ऐसा कोई पुलिस अफसर नज़र नहीं आता, जिसकी तुलना उस समय के कोतवाल से की जा सके। आज़ तो आलम यह है कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है। पुलिसवाले ही जबरन वसूली, लूट, अपराधियों से सांठगांठ जैसे संगीन अपराध तक में शामिल पाए जाते हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है और पुलिसकर्मी निरंकुश हैं। 
ईमानदारी की कसौटी-
सिर्फ रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता। पुलिस अफसर ने अगर अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं किया, जिस व्यक्ति का जो अधिकार है वह उसे नहीं दिया, अपराध के मामले को दर्ज ही नहीं किया, किसी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करना, किसी बेकसूर को फंसाना/ गिरफ्तार करना, अपराधियों से सांठगांठ करने वाले मातहत पुलिसकर्मी को बचाना आदि तो भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि संगीन अपराध भी है। आईपीएस अफसरों द्वारा घरेलू/ निजी काम के लिए पुलिसकर्मियों को इस्तेमाल करना। सरकारी खजाने से फिजूल खर्ची करना, सरकारी कारों का जमकर परिवार के लिए इस्तेमाल करना भी भ्रष्टाचार ही होता है।  
800 साल पुरानी पुलिस व्यवस्था-
दिल्ली में पुलिस व्यवस्था की शुरूआत करीब आठ सौ साल पुरानी मानी जाती है। तब दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शहर कोतवाल पर हुआ करती थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के दादा गंगाधर दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। उस समय के शहर कोतवाल से आज देश की सबसे ज्यादा साधन सम्पन्न दिल्ली पुलिस ने लंबी दूरी तय की है।
पहला कोतवाल ईमानदारी की मिसाल - 
दिल्ली का पहला कोतवाल मलिक उल उमरा फखरूद्दीन थे। वह सन् 1237 ईसवी में 40 की उम्र  में कोतवाल बने । कोतवाल के साथ उन्हें नायब ए गिब्त (रीजेंट की गैरहाजिरी में )भी नियुक्त किया गया था। अपनी ईमानदारी के कारण ही वह तीन  सुल्तानों balban, kaikobad, kaikhusrau के राज-काल में लंबे अर्से तक इस पद पर रहे।
एक बार तुर्की के कुछ अमीर उमराओं की संपत्ति सुल्तान बलवन के आदेश से जब्त कर ली गई। इन लोगों ने सुल्तान के आदेश को फेरने के लिए कोतवाल फखरूद्दीन को रिश्वत की पेशकश की।
कोतवाल ने कहा "यदि मैं रिश्वत ले लूंगा तो मेरी बात का कोई वजन नहीं रह जाएगा"।
 कोतवाल का पुलिस मुख्यालय उन दिनों किला राय पिथौरा यानी आज की महरौली में था। इतिहास में इसके बाद कोतवाल मलिक अलाउल मल्क का नाम दर्ज है। जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में कोतवाल तैनात किया था। सुल्तान खिलजी ने एक बार मलिक के बारे में कहा था कि इनको कोतवाल नियुक्त कर रहा हूं जबकि यह है वजीर (प्रधानमंत्री ) पद के योग्य है। इतिहास में जिक्र है कि एक बार जंग को जाते समय  सुल्तान खिलजी कोतवाल मलिक को शहर की चाबी सौंप गए थे। सुल्तान ने कोतवाल से कहा था कि जंग में जीतने वाले विजेता को वह यह चाबी सौंप दें और इसी तरह वफादारी से उसके साथ भी काम करें।
मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के साथ ही गजनफर खान को नए शहर शाहजहांनाबाद का पहला कोतवाल बनाया था। गजनफर खान को बाद में कोतवाल के साथ ही  मीर-ए-आतिश (चीफ ऑफ आर्टिलरी) भी बना दिया गया।
 कोतवाल व्यवस्था खत्म-
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ दिल्ली में कोतवाल व्यवस्था भी खत्म हो गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राज काल में उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू के दादा और मोती लाल नेहरू के पिता पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर कत्लेआम शुरु किया तो गंगाधर अपनी पत्नी जियो देवी और चार संतानों के साथ आगरा चले गए। फ़रवरी 1861 में आगरा में ही उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर नेहरू की मृत्यु के तीन महीने बाद मोती लाल नेहरू का जन्म हुआ था।
आइने अकबरी के अनुसार जब शाही दरबार लगा होता था तब कोतवाल को भी दरबार में मौजूद रहना पड़ता था। वह रोजाना शहर की गतिविधियों की सूचनाएं चौकीदारों और अपने मुखबिरों के जरिए प्राप्त करता था।
 अंग्रेजों ने पुलिस को संगठित रूप दिया-
1857 में अंग्रेजों ने पुलिस को संगठित रूप दिया। उस समय दिल्ली पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी। साल 1912 में राजधानी बनने के बाद तक भी दिल्ली में पुलिस व्यवस्था पंजाब पुलिस की देखरेख में चलती रही। उसी समय दिल्ली का पहला चीफ़ कमिश्नर  नियुक्त किया गया था। जिसे पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी के अधिकार  दिए गए थे उसका मुख्यालय अंबाला में था। 1912 के गजट के अनुसार उस समय दिल्ली की पुलिस का नियत्रंण एक डीआईजी रैंक के अधिकारी के हाथ में होता था। दिल्ली में पुलिस की कमान एक सुपरिटेंडेंट(एसपी)और डिप्टी एसपी के हाथों में थी। उस समय दिल्ली शहर की सुरक्षा के लिए दो इंस्पेक्टर, 27 सब-इंस्पेक्टर,110 हवलदार, 985  सिपाही और 28 घुडसवार थे। देहात के इलाके के लिए दो इंस्पेक्टर थे। उनका मुख्यालय सोनीपत और बल्लभगढ़ में था । उस समय तीन तहसील-सोनीपत, दिल्ली और बल्लभगढ़ के अंतर्गत 10 थाने आते थे ।
ऐतिहासिक 5 थाने-
अंग्रेजों ने 1861 में दिल्ली शहर और देहात में पांच थाने सब्जी मंडी, कोतवाली, सदर बाजार, महरौली और मुंडका(अब नांगलोई) बनाए थे। सिविल लाइन में पुलिस बैरक थी। 
कोतवाली थाने की ऐतिहासिक इमारत को बाद में गुरूद्वारा शीश गंज को दे दिया गया। देहात इलाके के लिए 1861 में बना नांगलोई थाना 1872 तक  मुंडका थाने के नाम से जाना जाता था। 
1946 में पुनर्गठन -
दिल्ली पुलिस का 1946 में पुनर्गठन किया और पुलिसवालों की संख्या दोगुनी कर दी गई। 1948 में दिल्ली में पहला पुलिस महानिरीक्षक डी डब्लू मेहरा को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 16 फरवरी को की गई थी इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 1978 से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। 
पुलिस का इतिहास इतना गौरवशाली  रहा है। पुलिस में मौजूद ईमानदार अफसरों को इससे प्रेरणा लेकर पुलिस के गौरव को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आने वाले समय में पुलिस की छवि फिर से चमकेगी। 
पुलिस मुख्यालय-
31 अक्टूबर 2019 को दिल्ली पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में संसद भवन के पास जयसिंह मार्ग स्थित अपनी नई बनी 17 मंजिला इमारत में चला गया। इसके पहले पुलिस मुख्यालय आईटीओ और कश्मीरी गेट में था। दिल्ली में इस समय 225 थाने हैं और पुलिस बल की संख्या लगभग 90 हजार है।

आज दिल्ली पुलिस शायद दुनिया की सबसे बड़ी महानगरीय पुलिस है, जो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो से भी बड़ी है।




( लेखक इंद्र वशिष्ठ दिल्ली में 1989 से पत्रकारिता कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में विशेष संवाददाता और सांध्य टाइम्स (टाइम्स ऑफ इंडिया) में वरिष्ठ संवाददाता रहे हैं।

Thursday, 26 February 2026

अनिल अंबानी के घर- दफ़्तर पर सीबीआई के छापे, बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया

अनिल अंबानी के घर सीबीआई का छापा , बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया



इंद्र वशिष्ठ, 
सीबीआई ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाने के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मालिक अनिल अंबानी के घर और दफ़्तर पर छापे मारे। 
सीबीआई ने 24 फरवरी 2026 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ यह दूसरा मामला दर्ज किया है। इस शिकायत में आरसीओएम के प्रमोटर-पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस और दूसरों के खिलाफ आईपीसी के तहत साज़िश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून  के तहत आपराधिक आचरण और अधिकारियों द्वारा पद के गलत इस्तेमाल का आरोप है। 
आरोप है कि मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए लोन की वजह से बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लोन को कथित तौर पर संबंधित पक्षों के साथ फर्जी ट्रांज़ैक्शन करके दूसरी जगह लगाया गया और गलत इस्तेमाल किया गया। अकाउंट्स की किताबों में हेरफेर किया गया और गड़बड़ियों को छिपाया गया।
अकाउंट को 2017 में ही बट्टा खाता ( नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया गया था। लेकिन, अनिल अंबानी की  बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के आधार पर, हाई कोर्ट ने खातों को फ्रॉड घोषित करने पर स्टे लगा दिया था। 23 फरवरी 2026 को स्टे हटा दिया गया, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह कंप्लेंट दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत केस अपने हाथ में ले लिया।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इसके पहले  भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है, एसबीआई  11 बैंकों के समूह का लीड बैंक है। हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा उस समूह का हिस्सा नहीं था। यह रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, उस समय के विजया बैंक और उस समय के देना बैंक से लिया गया एक अलग लोन है। विजया बैंक और देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं। इस केस के दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और  ऑफिस में तलाशी की है। इस लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं।

दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के मुंबई स्थित 17 मंजिला आलीशान घर अबोड को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये बताई गई है.
यह कार्रवाई अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। 
रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत15,700 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है
अनिल अंबानी वीरवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ़्तर में पेश हुए।







Wednesday, 25 February 2026

लालकिला बम धमाके की साज़िश में 2 और आतंकी गिरफ्तार


 लालकिला बम धमाके की साज़िश में 2 और आतंकी  गिरफ्तार 



इंद्र वशिष्ठ, 

लालकिले के सामने हुए फिदायीन कार बम धमाके के मामले में कश्मीर के ज़मीर अहमद अहंगर (गंदरबल) और तुफैल अहमद भट (श्रीनगर) को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की  संख्या 11 हो गई है। 
अदालत ने दोनों आरोपियों को दस दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। एनआईए के अनुसार ये दोनों आरोपी बम धमाके से जुड़ी साज़िश में सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच में पता चला है कि इन दोनों ने बम धमाके के मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई किए थे।
एनआईए ने जांच में पाया कि ज़मीर अहमद और तुफैल अहमद अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद,  आतंकी संगठन के एक्टिव ओवर ग्राउंड वर्कर  हैं।
एनआईए की जांच से यह भी पता चला है कि ज़मीर और तुफैल बम धमाके की साज़िश और कई दूसरी आतंकी साज़िशों का भी हिस्सा थे। पूरी जांच और सबूतों की जांच के बाद यह भी पाया है कि वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने में लगे हुए थे।
तुफैल अहमद भट्ट पेशे से एक एसी, टेक्नीशियन है। जांच में सामने आया है कि तुफैल ही वह शख्स है जिसने वह एके -47 राइफल मुहैया कराई थी जो पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक आरोपी डॉक्टर के लॉकर से बरामद हुई थी। 
एनआईए की जांच के मुताबिक, दिल्ली धमाके की साज़िश फिदायीन डाक्टर उमर उन नबी ने दूसरे आरोपियों डाक्टर मुज़म्मिल शकील गनी, डाक्टर शाहीन सईद, मुफ़्ती इरफ़ान, डाक्टर आदील अहमद राथर और पांच दूसरे लोगों के साथ मिलकर रची थी, जिन्होंने मुख्य साज़िश करने वालों को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इन नौ लोगों को पहले कश्मीर और हरियाणा में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था।
लाल किले के सामने 10 नवंबर 2025 को हुए बम धमाके में 12 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। मुख्य आरोपी, उमर उन नबी भी इस जानलेवा धमाके में मारा गया था 

इस मामले में फिदायीन उमर के 9 अन्य प्रमुख सहयोगियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस मामले में यासिर अहमद डार को एनआईए ने 18 दिसंबर को गिरफ्तार किया। यासिर अहमद फिदायीन बनने की ठान चुका था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने की वह कसम भी खा चुका था।
श्रीनगर(कश्मीर) के शोपियां का रहने वाला  यासिर अहमद डार इस मामले में गिरफ्तार होने वाला नौवां व्यक्ति है। उसे एनआईए ने  नई दिल्ली से पकड़ा। एनआईए की जांच में यासिर की उस  साजिश में सक्रिय भूमिका का पता चला है, जिसके तहत 10 नवंबर को लालकिले के सामने कार बम धमाका हुआ था।
 इस साजिश मे सक्रिय रूप से शामिल यासिर ने  निष्ठा की शपथ ली थी और आत्मबलिदान वाले अभियानों को अंजाम देने की कसम खाई थी।‌एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि यासिर इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ करीबी संपर्क में था, जिसमें फिदायीन डाक्टर उमर उन नबी ( बम धमाके को अंजाम देने वाला ) और मुफ्ती इरफान शामिल हैं। 
दिसंबर की  शुरुआत में, एनआईए  ने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली थी और विभिन्न डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी।
इससे पहले, मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गनी और महिला डॉ. शाहीन सईद के फरीदाबाद (हरियाणा) में अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स और अन्य जगहों पर भी इसी तरह की तलाशी ली गई थी।

आतंकी हमले की साज़िश में शामिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बारामूला (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को एनआईए ने 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया। दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में पूछताछ के बाद डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया गया। 
एनआईए की जांच के अनुसार, बिलाल ने जानबूझकर फिदायीन हमलावर डाक्टर उमर उन नबी को पनाह दी और सामान आदि से भी उसकी सहायता की। डॉ. बिलाल नसीर मल्ला पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। 
फिदायीन हमले से ठीक पहले आतंकवादी डाक्टर उमर उन नबी को शरण देने के आरोप में फरीदाबाद निवासी शोएब को एनआईए ने 26 नवंबर को गिरफ्तार किया था। एनआईए की जांच से पता चला है कि उसने 10 नवंबर को राजधानी में लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट से पहले आतंकवादी उमर को रसद/ सामान आदि सहायता भी प्रदान की थी। 
बताया जाता है कि जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. मुजम्मिल को दबोचा तो उमर गायब हो गया। उमर नबी के छिपने की व्यवस्था शोएब ने ही की। उसने डॉक्टर उमर को अपनी रिश्तेदार के घर कमरा दिलवाया। यहां उमर दिल्ली धमाके से पहले (10 नवंबर) तक किराए पर रहा था। यहीं से उसने  दिल्ली जाकर धमाका किया था।


Saturday, 21 February 2026

31 मार्च को देश लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा: गृहमंत्री अमित शाह


31 मार्च को देश लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा: अमित शाह


इंद्र वशिष्ठ
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया कि 31 मार्च 2026 को देश को माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे। माओवाद का सम्पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। शनिवार को असम के गुवाहाटी में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के 87 वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह ने कहा  कि देश के 12 राज्यों और अनगिनत ज़िलों में नक्सलवाद फैला हुआ था। 
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट-
इतना बड़ा, विकट और दुष्कर काम मात्र तीन साल में ही समाप्त कर दिया गया और सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 को देश माओवादी समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। नक्सलवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में 46 डिग्री तापमान में 21 दिन तक कड़ी धूप में सीआरपीएफ के जवानों ने अंजाम दिया और नक्सलियों के आश्रय और रणनीतिक स्थान को समाप्त कर दिया।  
गृहमंत्री ने कहा कि जब देश आतंकवाद और  लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा तो इसमें सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है।
2270 जवान शहीद- सीआरपीएफ 86 साल से देश की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत कर रही है। देश को सुरक्षित रखने में सीआरपीएफ के 2270 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। 
विनाश से विकास के रास्ते पर -
अमित शाह ने कहा कि 11-12 साल पहले देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट- जम्मू और कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी राज्य देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बने हुए थे। आज इन तीनों जगह पर कमोबेश शांति स्थापित करने में सफलता मिली है। इन तीनों हॉटस्पॉट में एक ज़माने में बम धमाके, गोलियां, बंद और विनाश का दृश्य दिखता था, वही तीनों क्षेत्र आज विकास का ग्रोथ इंजन बनकर पूरे देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ के इन बलिदानियों के बिना इन तीनों हॉटस्पॉट को विकास के रास्ते पर ले जाना असंभव था।
2 से 248 बटालियन - 1939 में सिर्फ 2 बटालियन के साथ सीआरपीएफ का सफर शुरू हुआ था और आज 248 बटालियन और 3 लाख 25 हज़ार के संख्याबल के साथ सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा सीएपीएफ बन गया है। 9 अप्रैल, 1965 को कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने सरदार पोस्ट पर बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना का सामना किया था और इसी कारण हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मोर्चा संभाला- केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब वामपंथी उग्रवादियों के हमले में कोलकाता में पुलिस के 78 जवानों की हत्या की गई थी तब भी  सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला था, संसद पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ ने नाकाम किया था। 2005 में श्रीरामजन्मभूमि पर हुए हमले को भी सीआरपीएफ नाकाम किया था। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, इसमें भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
पत्थरबाजी शून्य - जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, उद्योग आ रहे हैं और विकास हो रहा है और इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू और कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति बहाली में भी सीआरपीएफ की भूमिका रही।
 सीआरपीएफ के जवानों ने कई धार्मिक उत्सवों, महाकुंभ और अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा बल दिया, मज़बूत किया और सुरक्षित रखने का काम किया है।
सम्मान- इस अवसर पर सीआरपीएफ के 14 जवानों को वीरता का पुलिस पदक, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीआरपीएफ की 5 वाहिनियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक दिए गए।  




Friday, 20 February 2026

33 बच्चों का यौन शोषण करने वाले पति-पत्नी को मौत की सज़ा

इंद्र वशिष्ठ, 
उत्तर प्रदेश के बांदा में पॉक्सो मामलों की अदालत के स्पेशल जज ने शुक्रवार को 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले  रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सज़ा सुनाई है।
 कोर्ट ने सरकार को हर पीड़ित को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों के घर से ज़ब्त की गई रकम पीड़ितों में बराबर बांटी जाए। 
सीबीआई ने 31.10.2020 को आरोपी रामभवन और दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण, अश्लीलता के मकसद के लिए बच्चों का इस्तेमाल और बाल यौन शोषण सामग्री बनाने और इंटरनेट पर फैलाने के आरोपों में केस दर्ज किया। 
जांच के दौरान, पता चला कि आरोपियों ने 33 लड़कों, जिनमें से कुछ की उम्र तीन साल भी थी, पर गंभीर यौन हमलों समेत कई तरह के घिनौने/गलत काम किए थे।
जांच में यह भी पता चला कि यौन हमले के दौरान कुछ पीड़ितों के गुप्तांगों पर चोटें आई थीं। उनमें से कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ पीड़ितों की आंखें भेंगापन की समस्या से जूझ रही हैं। पीड़ित अभी भी दरिंदों की वजह से हुए मानसिक सदमे से जूझ रहे हैं। ये दरिंदे साल 2010 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट के आसपास के इलाके में सक्रिय रहे। 
आरोपी रामभवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। आरोपी बच्चों को ऑनलाइन वीडियो-गेम्स का एक्सेस देने और पैसे/गिफ्ट देने जैसे अलग-अलग तरीके अपना कर लुभाता/ फंसाता था।
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 10.02.2021 को आरोपी रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
 ​​कोर्ट ने आरोपियों के अपराधों को "रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर" पाया, जिसमें 33 नाबालिग बच्चों का सुनियोजित यौन शोषण और  दुर्व्यवहार शामिल था।